तिलक कोइराला ।
कम्युनिष्ट सरकार भनेपछि सर्बसाधारणको भलो चिताउने र सोही अनुसार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकार भनेर बुझ्नुपर्छ तर नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त सर्बसाधारण शेयर लगानीकर्तालाई सिधै मार पार्ने गरी आफ्नो कार्यक्रम ल्याएको छ र बदमासहरुको पक्षमा खुलेर लागेको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण देश गंभीर अबस्थामा पुगेको बेला शेयर बजार समेत बन्द भई अन्योल र अफठेरो अबस्थामा रहेका शेयर लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले उल्टै आहत पार्ने र केही स्वार्थी समूहहरुलाई पोस्ने गरी प्याकेज ल्याएको छ ।
लगानीकर्ता दुर्गा तिवारीको त्यो स्टाटसले ल्याएको हलचलः यो हो वास्तविकता
शेयर बजारमा बदमासी गर्नेलाई कोेरोेना राहतको नाममा छुटैछुट
सरकारले ल्याएको दोस्रो चरणको राहत प्याकेजमा यस्तो छ ब्यवस्था
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताब गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सार्वजनिक गरिएको राहत प्याकेजको बुँदा नम्बर ६ को धितापत्र सम्बन्धी शीर्षकमा समेटिएका दुई वटा बुँदा हेर्ने हो भने ओली सरकार र यसका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पूँजी बजारका सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई हदैसम्म आहत दिन प्रयासरत छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
सो बुँदामा शेयर कारोबारको बाँकी रहेका राफसाफ २०७७ असार मसान्तसम्ममा गरे हुने भनेर शेयर बजारमा बदमासी गर्नेहरुको सिधै हितरक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसअघि आफुसँग नभएको शेयर बेचेर राफसाफ नगरेका बदमासहरुलाई राहत पुर्याउँन र सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई आहतमा पार्न कम्युनिष्ट सरकारले ठूलो बदमाासी गरेको देखिन्छ । शेयर बजारमा दैनिक पौने पाँच अर्बसम्मको कारोबार हुँदा महंगो मूल्यमा आफुसँग नभएको शेयर बेचेका बदमासहरुले तोकिएको समयमा राफसाफ गर्न नसकेपछि नेप्से र सीडीएससीलाई प्रभावमा पारी पटक पटक राफसाफको म्याद थप्दै आएका थिए । यही समूहको प्रभावमा परेर ओली सरकारले सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई “मार्ने “नीति अख्तियार गरेको छ ।
बास्तबमा कम्युनिष्ट सरकार हुँदा शेयर बजारमा बदमासी गर्ने, आफुसँग नभएको शेयर बेचेर बजारमा कृत्रिम आपर्ति खडा गरी सर्बसाधारण लगानकिर्ताको हित प्रतिकुल र बजारको मान्यता विपरित चल्नेहरुलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो । बजार मैत्री नीति, नियम पुर्वाधार र प्रविधि तत्काल ठीक गरी आम लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रभावकारी कदम चाल्ने र साना लगानीकर्ताहरुको हित हुने गरी छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु आउनु पर्दथ्यो तर कम्युनिष्ट सरकार उल्टै बदमासहरुको रक्षा कबच बनेर खडा भयो ।
तीन दिन भित्रमा राफसाफ नभए सर्बसाधारण लगानीकर्ताले भने २० प्रतिशत नगद जरिवाना तिर्नु परेकोमा बदमासहरुले तीन महिना हुँदा पनि उल्टै म्याद थपेर पाँच महिनापछि मात्र राफसाफ गर्ने सुविधा पाउनु भनेको यो सरकार कस्को पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
कोरोना राहतको नाममा धेरै कुराहरु ल्याएर शेयर बजारका सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले राहत देला भनी ठूलो आशा गरिएको बेला उल्टै आहत पार्ने काम कम्युनिष्ट सरकारले गरेपछि यसअघि देखि नै अनुदार रहेका अर्थमन्त्रीको मुखुण्डो थप उदांगिएको छ । यस अघि अर्थ मन्त्रीलाई बिज्ञ र अर्थतन्त्रका प्राणदाता भन्नेहरु सरकारको यो निर्णयप्रति के भन्छन्, शायदै मुख खोल्ने हिम्मत गर्लान् । अर्थमन्त्री खतिवडाका पूँजी बजार विरोधी यो पनि पहिलो निर्णय हैन, यस्ता गलत कामहरुको नयाँ श्रृंखला हो ।
योे सरकारले शेयर बजारलाई दिएको राहत प्याकेजमा यही दुई वटा बुँदा हो जहाँ एकातर्फ राफसाफ समय पाँच महिनापछिसम्म धकेलिएको छ भने अर्कोमा कम्पनीहरुले नियमनकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने विवरण ढिला बुझाए पनि हुने भनिएको छ । शेयर बजारलाई राहत दिन कयौं राम्रा कामहरु गर्न सकिने संभावना हुँदाहुँदै उल्टै सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हित प्रतिकुल चल्न यो सरकारलाई कुन शक्तिले प्रभावित पारेको हो भनी अब खोज्नुपर्ने भएको छ ।
शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सिधै मार्न खोज्ने यो सरकार कम्युनिष्ट सरकार हुनै सक्दैन । यो त केही बदमासहरुको पक्षमा उभिएको सरकार हो भन्ने कुरा उसले शेयर बजारका सम्बन्धमा जारी गरेको कथित राहत प्याकेजबाट प्रमाणित भएको छ ।
सरकारले ल्याएको यो प्याकेजबाट शेयर बजारका सर्बसाधारण लगानीकर्ता यसरी आहत हुन्छन् कि यसअघि शेयर किनेकाहरुले असार मसान्त नभई आफ्नो हितग्राही खातामा शेयर पाउँदैनन् भने बेचेकाहरुले पनि पैसा पाउन असार मसान्त नै कुर्नुपर्छ । यसअघि महंगो मूल्यमा शेयर बेचेका बदमासहरुले भने बजारलाई अरु संकटग्रस्त बनाई निकै सस्तो मूल्यमा शेयर किनेर राफसाफ मिलाउने प्रयास गर्ने छन् । आफुलाई पैसाको अति आबश्यक परी सस्तो मूल्यमा घाटा खाएर शेयर बेचेकाहरुले असार मसान्त नभई पैसा नपाउने अबस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो बदमासीलाई के शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्छन् ?
