उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल नेतृत्वको समिति कच्चा निर्णय गरेर बहादुरीसाथ पछि हट्यो
नेपाल सरकार र मातहतका स्थानीय तहहरुले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरेपछि समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न संचालन गरेको राहत कार्यक्रम फेल भएको देखिएको छ ।
राजधानीमा खाने समस्या भएर कयौं श्रमिक र डेरावालहरु हिडेरै जिल्ला बाहिर गईरहेकोमा उनीहरुलाई यहीँ राखेर खानाको ब्यवस्था गर्नुको सट्टा जिल्ला बाहिर जान झन् प्रोत्साहित गरिएको छ ।
उप्रधानमन्त्री इृश्वर पोख्रेल नेतृत्वको समितिले भोलि र पर्सी राजधानी बाहिर घर भएकाहरुलाई जान यातायात संचालनमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
गरीव र साथमा पैसा नभएकाले किनेर खान नसक्नेहरुलाई राहत वितरण गरिएको हल्ला काठमाडौ महानगरपालिका र अरु नगरपालिकाहरुले गर्दै आएका छन् । वास्तविक ब्यक्तिले राहत नपाएका हुनाले बाँच्न नसक्ने अबस्था भएपछि बाहिर जिल्लाबाट आएका गरीबहरु सात दिनसम्म पैदल हिडेर जिल्ला जानु परेको छ ।
खासगरी दैनिक ज्यालादारी र कामदार बर्ग राजधानीबाट बाहिरिईरहेका छन् । उनीहरुले राजधानीमा खान नपाएर भोकभोकै बस्नुपर्ने अबस्था आएको र वडा कार्यालयमा राहत माग्न जाँदा कुनै ब्यवस्था नभएको गुनासो गरेका छन् । कतिपय वडा कार्यालयले भने घरधनीको सिफारिस र नागरिकताको प्रमाण लिएर मात्र खानेकुरा सम्बन्धी राहतको ब्यवस्था गर्दै आएका छन् ।
उपत्यका बाहिर मात्र जान दिने तर आउन नदिने सरकारी निर्णय छ तर खान नपाएर समस्यामा परेकाहरु देशका अरु भागमा पनि रहेकाले उनीहरुको गन्तब्यमा पुग्ने प्रयासबारे भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन जो जहाँ छ, त्यहँी बस्ने ब्यवस्था मिलाई लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा वीचमै आवत जावत खोल्ने सरकारी निर्णयले जोखिम झन् बढाउने खतरा छ । उपत्यका बाहिर सुविधासम्पन्न अस्पताल र कोरोना जाँचको भरपर्दो ब्यवस्था नभएको हुुँदा यसरी गएकाहरु वीचकाले कोरोना फैलाए भने स्थिति झन् चिन्ताजनक हुनसक्छ ।
