गल्ति गर्ने सहकारीका संचालकलाई जेल पठाउनसक्ने प्रावधानसहित नयाँ सरकारी ऐन संसदबाट पारित भएको छ । संसदको मंगलबारको बैठकले नयाँ सहकारी ऐन पारित गरेपछि अब सहकारीको कोष हिनाहिना गर्ने संचालकलाई जेल पठाउने बाटो खुलेको हहो ।

सहकारी संस्थाका संचालकहरूले छाडा भएर सर्बसाधारणलाई ठग्ने र स्पष्ट हिसाब नदेखाउने परिपाटी अन्त्य गर्न संशोधित सहकारी ऐन २०७३ मा कडा प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०४८ सालमा बनेको विद्यमान ऐनमा व्यक्ति वा संस्था पनि सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था थियो ।

अनियमितता गर्ने सहकारी संस्थाहरूका संचालकलाई एक अर्बभन्दा माथिको बिगोमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुनेछ । नयाँ ऐनमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र एक देखि १० करोडसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको भनिए पनि सामाजिक संघसंस्थाहरु पनि सदस्य बन्न पाउने घुमाउरो बाटो अबलम्बन गरिएको छ ।

सहकारीले प्रदान गर्ने ऋण तथा ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कार्यको गम्भीरता तथा प्रकृतिका आधारमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । कुनै सदस्यलाई आफ्नो पुँजी कोषले तोकेभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य बनेको तीन महिनाअघि नै ऋण दिएमा ऐनले उक्त जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै पनि सहकारीले नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिए, बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजदरलाई मूल कर्जामा पुँजीकृत गरी सोको समेत ब्याजदर लगाएमा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले सेयर पुँजीको १० गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा तथा सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरण गरेमा ऐन अनुसार सजाय हुनेछ ।

महनगरपालिकाभित्र सहकारी संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सयजना र नगरपालिका गठन गर्दा ६० जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । नयाँ ऐनमा सुरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट कारोबारका आधारमा नाफाको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल भएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा नयाँ बन्ने सहकारी संस्थाले महानगरपालिकामा एउटा वडामा, उपमहानगरपालिकाले दुई वडा, नगरपालिकाको हकमा जोडिएका तीन वडा र गाउँपालिकामा सोही गाउँपालिकाको आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सहकारीहरूले एनेले तोकेको निर्देशन तथा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरे, दिनुपर्ने विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा, ऐनबमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफू खुसी परिवर्तन गरेमा, तोकेका शर्तहरू पालना नगरेमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालय प्रमुखले गलत कार्यको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरी त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सहकारीहरु अब राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षणमा गएका छन् । सहकारी बैंक खोलन राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here