तिलक कोइराला ।
कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको बेला बर्षेनी आकासिदै गएको साधारण खर्चमा ब्यापक कटौति नगरे धान्न नसकिने अबस्था देखिएको छ ।
देशको तीन आर्थिक बर्षको बजेट हेर्दा साधारण खर्चले आकाश छोएको छ भने पूँजीगत अर्थात बिकास बजेट दिईदै गएको देखिन्छ । आयात र विप्रषेणमा आधारित अर्थतन्त्रमा राजश्व असुली समेत चिन्ताजनक बन्न थालेकाले साधारण खर्च नै धान्न नसकिने भएको हो । कोरोना संक्रमणपछिको बढ्दो गरिबीसँग जुध्न पनि सरकारले प्रभावकारी रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।
हेरौ देशको अर्थतन्त्रको यो तुलनात्मक अबस्था
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंक
तीन आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनाको तथ्यांक भिडाउँदा यस्तो देखिन्छ कि पूँजीगत बजेटको आकार अत्यन्त थोरै छ र त्यसको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्चमा भएको संकुचनले जनताको आशा र अपेक्षालाई तुषारापात गरी असन्तुष्टि बढ्ने खतरा छ भने आर्थिक बृद्धि दर खस्केर २ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि देशको प्रतिष्ठामा आँच आउने छ । काेराेना अघिकाे याे माथिकाेे अाँकडामा धेरै बदली हुनेवाला छ । एकातिर अान्तरिक उत्पादन बढाउने र अर्काेतिर महंगी बढ्न नदिने र उपभाेक्ता क्रयशक्ति पनि बढाउने नीति राज्यले अख्तियार गर्नु परेेेेेकाे छ ।
चालु खाता घाटा संबेदनशील बिन्दुमा उक्लिएको छ । आयातमा ठूलो कटौति हुन सकेको छैन र निर्यात बृद्धिको दरले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हैसियत राख्दैन । खासगरी पर्यटन र विप्रेशणबाट जुन विदेशी मुद्रा प्राप्त भईरहेकाे थियाे, त्यसमा व्यापक कटाैति हुँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेर नै जानेछ ।
कोरोना संक्रमणका कारण उद्योग ब्यवसायमा ब्यापक मन्दी आउँदैछ र त्यहाँबाट े राजश्व असुली ब्यापक रुपमा घट्ने संकेत देखिएको छ । बजेटबाट रकमान्तरण गरेर कोरोना उपचारमा लगाउँनु पर्दा पूँजीगत खर्च झ्न दयनीय बन्दैछ । चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनामा पूँजीगत बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च नहुनु भनेको असारे बिकासको नाममा बाँकी एक दुई महिनामा हाम्रो बजेट कसरी दुरुपयोग हुँदै आएको छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिन्छ ।
विप्रेषणमा आउने गिरावट र पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा बैंक तथा बित्तीय संस्थामा देखिने तरलता संकटले अर्र्थतन्त्रमा संकट अरु गहिरिनसक्छ । विदेशी सहायता पनि अर्थमन्न्त्रीले भने जसरी ओईरिने छैन किनभने मुख्य दाता देशहरु आफै संकटबाट गुज्रिदैछन् ।
बजेटको आकार घटाउने, साधारण खर्च ४० प्रतिशतले कटौति गर्ने, नयाँ बिकासे आयोजनाहरु नथप्ने र स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने बाहेक हामीसँग अरु विकल्प छैनन् । साधारण खर्चको भार धान्न करको दर बढाएर जनतालाई विद्रोहमा उतार्नु बुद्धिमानी हुने छैन । जनता यसै पनि तीन तहको करको आतंकबाट विद्रोहको मनस्थितिमा छन् । कर बृद्धिले जनतामा विद्रोहको आगोमा झ्न धिउ थपे सरह काम गर्नेछ ।
आगामी बर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा स्वरोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गर्न सकिएन भने देश विदेशबाट बेरोजगार भई फर्किनेहरुको विद्रोही मनस्थितिलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्छ । यसका लागि बेलैमा तयारी गर्नु एकदम महत्वपूर्ण छ ।
