– छोटेलाल रौनियार, लगानीकर्ता तथा सेयर बिश्लेषक
सेयर बजारलाई आधुनिक, ब्यवस्थित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाई आम लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल धितोपत्र बोर्डको हो । सर्बसाधारण लगानीकर्ताको लगानीलाई जोखिममा पर्नबाट बचाउने, उनीहरुको पीडा र समस्या समाधान गरी अभिभावकीय भुमिका निभाउने काम धितोपत्र बोर्डले गर्नैपर्छ र गर्दै आएको पनि छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डले तत्काल नगरी नहुने केही कामहरु यहाँ उठान गरिएको छ ।
१. कर प्रयोजन विनाको लाभांश प्रस्ताबमा रोक
कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिक बित्तीय बिबरण प्रकाशित गरिसकेर अब लेखापरीक्षण गराई धमाधम लाभांश प्रस्ताब गर्दैछन् । यस क्रममा धितोपत्र बोर्डले तत्काल हस्तक्षेप गरी बोनस सेयर वापतको कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश नछुट्याई गरिने लाभांश घोषणामा रोक लगाउँनै पर्छ । बोनसमा लाग्ने कर लगानीकर्ताबाट असुल गर्ने परिपार्टी बसाल्न दिनै हुन्न ।
यसो किन भनिएको हो भने गत बर्ष कतिपय कम्पनीहरुले बोनस वापतको नगद लाभांश ब्यवस्था नगर्दा लाखौं लगानीकर्ताले अहिलेसम्म आफ्नो हितग्राही खातामा बोनस सेयर पाउन सकेका छैनन् । मर्ज र एक्विजिशन गर्दा पाउने कर छुट लाभको बहानामा कम्पनीहरुले अति स्वार्थी भएर बोनस सेयर वापतको कर लगानीकर्ताकै थाप्लोमा हाल्दा यो स्थिति आएको हो । मर्ज वा एक्विजिशन सकेका कम्पनीहरुले आफ्नो सेयरधनीले कस्तो गोता पाउँछन् भन्ने बिचारै नगरी आफुले मात्र लाभ लिने सोच बनाए, जुन दुखद् रह्यो ।
विकट जुम्लाको कुनै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको १०० कित्ता सेयर किनेको थियो र उसले १० प्रतिशत बोनस अर्थात १० कित्ता सेयर पायो भने त्यो आफ्नो खातामा प्राप्त गर्न काठमाडौ आएर कर वापतको पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । मानौं, उ हजारौ रुपैयाँ खर्च गरेर, अनेक सास्ती झेल्दै काठमाडौ आयो र बल्ल बल्ल सम्बन्धित कम्पनीको निक्षेप सदस्य र सेयर रजिष्ट्रार पत्ता लगाएर कर वापतको पैसा जम्मा पनि गर्यो । तर पनि उसको हितग्राही खातामा सेयर जम्मा हुन त्यसपछिको १५, २० दिन लाग्ने अबस्था छ । यस्तो अफठेरोले अहिले पनि अघिल्लै बर्षको बोनस सेयर लगानीकर्ताहरुले पाउन सकेका छैनन् । हितग्राही खाता नै नखोलेका र सेयर अभौतिक नगराएका लगानीकर्ताले त झन् धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ ।
यसबाट लगानीकर्तालाई मात्रै सास्ती भएको छैन, सम्बन्धित निक्षेप सदस्य र सेयर रजिष्ट्रारका कर्मचारीहरुले पनि बिना बित्थामै सास्ती भोगेका छन् । उनीहरुलाई अन्योल बढेर थप कार्य बोझ समेत भएको छ ।
मर्ज र एक्विजिशनको लामो प्रक्रिया पुरा गरेर बल्ल बल्ल सेयर कारोबार खुल्दा समेत लगानीकर्ताले बोनस सेयर खातामा पाउँन अनेक सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता यसपटकबाट अन्त्य हुनैपर्छ । मर्ज र एक्विशिजनमा गए वापत सरकारले दिएको प्रोत्साहन अर्थात कर छुटको सुबिधालाई कम्पनीले अरु प्रकारले ब्यवस्थापन गरी बोनस वापत लाग्ने कर बोनस घोषणा गर्दा नै छुट्याउँनैपर्छ । कसैले कर तिर्नुपर्ने र कसैले तिर्नु नपर्ने भन्ने कम्पनीहरुको बिभेदकारी सूचनाले पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसपटक सबै सेयरधनीको सवालमा एकै प्रकारको ब्यवस्था होस् भन्ने कुरामा धितोपत्र बोर्डले अग्रसरता देखाउँनै पर्छ । लगानीकर्तालाई करको भारी बोकाएर कुनै पनि कम्पनी उम्किन नपाउँन ।
२. पुस मसान्तसम्म साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई एक करोड कडा जरिवाना गर्नुपर्छ
हरेक कम्पनीले असोज मसान्तसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बुझाएर कर कार्यालयहरुमा आय विवरण पेश गरिसक्नुपर्ने र पुस मसान्तसम्म साधारणसभा सकेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बिबरण पनि बुझाउनै पर्ने ब्यवस्था छ । तर अब असोज मसान्तसम्ममा सबै कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्नेपर्छ भन्ने ब्यवस्था गर्नु जरुरी छ । सिटिजन्स र एनआईसी एशिया जस्ता बैंकहरुले साधारणसभा भाद्र मसान्त भित्रै गर्नसक्छन् भने अरुले नसक्ने भन्ने प्र्रश्नै आउँदैन ।
पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा नसक्ने कम्पनीहरुलाई कम्तिमा एक करोड जरिवाना गरियोस् र त्यो रकम लगानीकर्ता हित संरक्षण कोषमा जम्मा गरियोस् । सबै कम्पनीहरुलाई यति धेरै रकम जरिवाना लगाउनु हुन्न भन्ने आवाज उठ्नसक्छ । केहीको हकमा यो आवाज स्वभाविक पनि छ । खास गरी बिमांकीय मूल्यांकन गर्न बिदेशमा बिवरण पठाउनु पर्ने जीवन बीमा कम्पनीको सवालमा अलि गाह्रो पर्ला तर सकिन्छ ।
कम्पनीहरुले असोज मसान्त भित्र साधारण सभा गरेर बोनस बितरण गरी पुस मसान्त भित्र बोनस सेयर सम्बन्धित लगानीकर्ताको खातामा जानैपर्छ । पहिले एक बर्ष लगाएर गर्ने काम ६ महिनामै भयो भने लगानीकर्ताले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्, सेयर बजार चलायमान हुनेछ र कम्पनीको संस्थागत सुशासन पनि राम्रो हुनछ ।
यसो भयो भने गत बर्षको बोनस र नगद लाभांश अर्को बर्ष मात्र लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा पाउने अहिलेको भद्रगोल अबस्था समाप्त हुनेछ । कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन अभिबृद्धि हुने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने, बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र ब्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने छ । यसबाट लगानीकर्ता र कम्पनी मात्रै हैन, सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सेयर दलाल, सीडीएस, सेयर रजिष्ट्रार, निक्षेप सदस्य सबैलाई फाईदा हुन्छ ।
३. हकप्रद सिधै लगानीकर्ताको खातामा जम्मा होस्
अनिबार्य पूँजीबृद्धिको कारणले धेरै कम्पनीहरुले हकप्रद बिक्री गरेका छन् तर सेयर धितो राखेर कर्जा लिएका लगानीकर्ताको हकमा हकप्रद सेयर सूचिकरणको सवालमा अझै पनि झंझटिलो र अब्यवहारिक ब्यवस्था कायम हुँदा त्यस्ता सेयरधनी धेरै मर्कामा परेका छन् ।
सेयर धितो राखेर कर्जा लिएका सेयरधनीले हकप्रद पाउन धेरै कठिनाई छ । हकप्रद सेयर सूचिकरण भएको लामो समय बित्दा पनि सेयर खातामा नआएपछि सेयर धितो राखेका लगानीकर्ताहरु सोधखोज गर्दै सम्बन्धित कम्पनी, निक्षेप सदस्य र सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता आईलाग्छ । नो अब्जेक्शन लेटर मागिन्छ र त्यसलाई पेश गरेपछि लट लटमा गरेर केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएससी) मा पठाएर सेयर सूचिकरण गराउँदा १५, २० दिन लाग्छ ।
सेयर धितो राखेका लगानीकर्ताको सवालमा पनि हकप्रदमा नो अब्जेक्शन लेटर लिनुपर्ने ब्यवस्था नै हटाउनुपछ । हकप्रद बिक्रीको बेला मूल्य समायोजन हुँदा ऋणी लगानीकर्ताले मार्जिन कायम गरेकै हुन्छन् । यस्तो अबस्थामा सिधै सम्बन्धित लगानीकर्ताको खातामा धितो बन्धक नराखी सेयर पठाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ तर निक्षेप सदस्य र कम्पनी पिच्छे फरक फरक नियम हुँदा लगानीकर्ताहरु मारमा परेका छन् ।
कुनै कम्पनीले नो अब्जेशन लेटर नभएपनि सम्बन्धित लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा सेयर पठाउने गरेका छन् भने कतिपयका अनेक प्रक्रिया र चरणहरु पार गरेर लगानीकर्ताले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
सेयर धितो लिँदा धितो मुल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा ऋणीले लिएको हुन्छ । पछि हकप्रदको मूल्य समायोजन हुँदा पनि लगानीकर्ताले मार्जिन कायम गरेकै हुन्छ । सेयर धितो कर्जामा मार्जिन कम हुँदा बैंकले तुरन्तै मार्जिन कल गरेर लगानीकर्तालाई पैसा वा सेयर बुझाउन भन्दै आएका छन् । यस्तो अबस्थामा हकप्रद सेयर सूचिकृत हुँदा नै बिना झंझट सिधै लगानीकर्ताको खातामा जानुपर्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा लगाएर किनेको हकप्रद सेयर किन स्वतः रोक्का हुने ? यो अन्यायपूर्ण ब्यवहार तत्कालै बन्द हुनुपर्छ । हकप्रदमा कुनै पनि हालतमा बैंकको हक लाग्दैन, लगानीकर्ताकै हक लाग्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएससी, सेयर रजिष्ट्रार र निक्षेप सदस्यका बीचमा समन्वय गरी बोर्डले तत्काल लगानीकर्ताको हितमा कदम चाल्नैपर्छ ।
हकप्रद सेयर बिक्री बन्द भएको कति दिन भित्र बिक्री नभएको सेयर लिलाममा निकाल्ने र कति दिनमा सूचिकरण गरिसक्ने भन्ने स्पष्ट नीति लागु गर्नेपर्छ । हकप्रद बिक्री बन्द भएपछि पनि भित्रभित्रै कयौं दिनसम्म चलखेल गर्ने अहिलेको बिकृतिको अन्त्य हुनैपर्छ ।
नेप्सेमा हकप्रद सेयर सूचिकरण भएको सूचना आउँछ तर कयौं दिनसम्म पनि लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा सेयर पाउँदैनन्, सीडीएससीमा सूचिकरण भएकै हुन्न । यस्तो अबस्थामा सूचिकरणको सूचना दिएर किन लगानीकर्तालाई झुक्याईन्छ ? यो अन्योल पनि तत्काल हट्नै पर्छ र सूचिकरणको सूचना आएकै दिन वा भाोलिपल्ट लगानीकर्ताको खातामा सेयर आएको हुनुपर्छ ।
४. आश्बाबाट आबेदन गर्दा पहिचान अनिबार्य
साधाारण सेयर आबेदनमा आश्बा प्रणाली लागु गरेर धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई धेरै सहज बनाईदिएकोमा धन्यबाद दिनैपर्छ तर आईपीओमा देखिदै आएको बिकृति एकहदसम्म नियन्त्रण भए पनि बोरे प्रबृत्ति पुरै अन्त्य भएको छैन । केही ब्यक्तिहरुले सयौं ब्यक्तिको नाममा बैंक र हितग्राही खाता खोलेर बोरे प्रबृत्तिलाई निरन्तरता दिईरहेका छन् । यसले गर्दा अझै वास्तविक लगानीकर्ताले साधारण सेयर आबेदनबाट लाभ प्राप्त गर्न समस्या भईरहेको छ । आश्वाबाट सेयर आबेदन गर्दा अनलाईनबाट पनि गर्न सकिने ब्यवस्था धेरै राम्रो हो । यसलाई सरलीकृत गर्नेपर्छ तर पनि आबेदक सक्कली ब्यक्ति हो, हैन भन्ने जाँच्ने कुनै संयन्त्र हुनैपर्छ ।
मिलेमतोमा तेस्रो ब्यक्तिको बैंक खाता र हितग्राही खाता खोल्नेहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।
५. हितग्राही खाता नविकरणको झमेलाको अन्त्य होस्
अहिले हरेक हितग्राही खाता खोल्दा सुरुमा १५० रुपैयाँ र बर्षेनी १०० रुपैयाँ नबिकरण शुल्क लिने गरिएको छ । नविकरण नगरेमा त्यस्तो खाता स्वतः निस्क्रिय हुने ब्यवस्थाले काठमाडौमा रहेका निक्षेप सदस्यकोे कार्यालयमा धाउन नसक्ने लगानीकर्ताहरु मारमा परेका छन् । यो नविकरणको ब्यवस्था सकिन्छ भने हटाउनुपर्छ हैन भने बैंक खाताबाट स्वतः नविकरण वापतको रकम काटिने ब्यवस्था लागु गर्नु जरुरी छ । यसो नभएमा राजधानी बाहिर रहेका र बिदेश गएका लगानीकर्ताहरु मारमा पर्छन । अब पुरै सेयर कारोबार नै पूर्ण अनलाईन हुन लागेको अबस्थामा रसिद काट्ने प्रणालीलाई बिस्थापित गरेर बैंकिड. प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । बैंक खाता र हितग्राही खातालाई एक आपसमा जोडिएको अबस्थामा यो समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।
अहिलेलाई यत्ति भयो भने वास्तविक सेयर लगानीकर्ताहरुले राहत पाउने थिए र बजारको स्वच्छता, पारदर्शिता कायम हुने थियो । धितोपत्र बजार र कम्पनीहरुप्रति लगानीकर्ताहरुको विस्वसनियता अरु बढ्ने थियो ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्की, कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, निर्देशक परिष्टनाथ पौडेललगायतका अधिकारीहरु साँच्चै लगानीकर्ताको हितमा गंभीर देखिदै आउनु भएको छ र यी बिषयहरुको सुनुवाई पनि उहाँहरुबाट पक्कै हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
