तिलक कोइराला ।
जिन्दगीभर कुनै लाभांश दिन नसक्ने र आयोजना निर्माण लागत अति धेरै भएका जलबिद्युत कम्पनी ( हाईड्रोपावर) को शेयरमा सर्बसाधारण फस्ने क्रम तीब्र बनेको छ । यस्ता कम्पनीहरुले बिक्रीमा ल्याउने प्राथमिक शेयर अर्थात आईपीओमै लगानी गर्नेहरु पनि धुरु धुरु रुनु पर्ने दिनहरु आउँदैछन्। अझ यस्ता कम्पनीको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्नेको त के हाल होला ?
हाईड्रोको शेयर भन्दै आँखा चिम्लेर आईपीओ किन्नु जोखिमपूर्ण
आईपीओ भन्दै प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै शेयर पाईयो भने पनि भोलि दुखका दिन अबश्य भोग्नुपर्छ किनभने त्यो शेयर दोस्रो बजारमा १०० रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा भए पनि कसरी बेच्न सकिएला भनी ग्राहक खोज्नु ठूलो चुनौतिको बिषय हुनेछ ।
अहिले नै शेयर बजारमा कतिपय हाईड्रो कम्पनीहरु छन्, जसले दशौं बर्षसम्म पनि लाभांश दिने क्षमता राख्दैनन् । 
आयोजना निर्माणको क्रममा प्रति मेगावाट लागत २५-३० करोड रुपैयाँ परेका त्यस्ता कम्पनीहरुलाई बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज र सावाँ तिर्दैमा ३० बर्षको जिन्दगी बित्ने अबस्था छ भने शेयरधनीले लगानी कहिले फिर्ता पाउने ? प्रश्न गंभीर छ ।
अहिले शेयर बजारमा रहेका २१ वटा हाईड्रो कम्पनी मध्ये मुस्किलले पाँच वटा कम्पनी मात्र लगानी गर्न योग्य छन् भने तिनीहरुमा पनि बढ्दो शेयर संख्याले प्रति शेयर आम्दानी र शेयर मूल्यमा फरक पार्नसक्ने अबस्थाका बीच उचालिएर लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।
आईपीओ बिक्री गर्ने अनुमति पाउँन धितोपत्र बोर्डमा निबेदन लिएर पुगेका १५ कम्पनीहरुको कुरालाई बेग्लै राखेर हेर्ने हो भने स्विकृति पाईसकेका माथिल्लो तामाकोशी, मध्य भोटेकोशीको ठूलो परिमाणको शेयरले पनि बजारमा हाईड्रोको अरु धेरै शेयर आउने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् । अहिले धमाधम बनिरहेका एक सय ८५ र आईपीओ बिक्री गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने तरखरमा रहेका कम्पनीहरुको अबस्था हेर्दा दुई बर्ष भित्रमा कम्तिमा २०० हाईड्रो कम्पनीको शेयर बजारमा आउने छ । घरै पिडालु, वनै पिडालु भने जस्तै जोसँग पनि हाईड्रोको शेयर हुँदा राम्रा कम्पनीहरुको पनि अबमूल्यन भएर जानसक्छ ।
अर्बौको शेयर आउँदै छ
माथिल्लो तामाकोशीले कार्तिक १५ गतेपछि एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको आईपीओ बिक्री गरेपछि उसले कर्मचारी र संचयकर्तालाई बिक्री गरेको समेत शेयर सुचिकृत भएर एकैचोटी बजारमा आउँदा साढे चार अर्बको शेयर किनबेच योग्य हुन्छ । त्यसले माग र आपुर्तिको अबस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छदैछ, कम्तिमा चार बर्ष लाभांश नपाउँने अबस्थामा ऋण गरेर शेयरमा लगानी गरेकाहरुको हालत के हुन्छ ?
चिलिमे संस्थापक रहेका रसुवागढी, सान्जेन लगायतका आयोजनाहरुको आईपीओ पनि पाईपलाईनमै छन् भने साहस उर्जाको नाममा निजी क्षेत्रले बनाईरहेको ८६ मेगावाटको दुधकोशी सोलुखोला आयोजना लगायतका आयोजनाहरुको पनि ठूलो आईपीओ दुई बर्ष भित्रमा बिक्रीमा आउने नै छ ।
बदमासीको हद नाघेको छ
जलविद्युत क्षेत्रमा केही फटाहाहरुको बदमासीको हद नाघ्दा लाखौं सर्बसाधारणको अर्बौ फसेको छ । खासगरी संस्थापक शेयरमा लहै लहैमा लगानी गरेकाहरुले न त पैसा फिर्ता पाउनसक्ने अबस्था छ, न त आयोजना नै बन्नसक्छ । यसरी ठगिनेमा स्वदेशदेखि विदेशसम्म रहेका लाखौं सोझा ब्यक्तिहरु छन् । कतिपय आयोजना निर्माणको नाममा २५ प्रतिशत कमिशनमा पैसा उठाउनेलाई दिएर रकम संकलन गरिएको छ र त्यो रकमलाई प्रबद्र्धकहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत आम्दानीमा लगाएर मोज लुटिरहेका छन् भने कतिपय भागिसके । हाईड्रोको नाममा पैसा बुझाउनेहरु मध्ये कतिपयको हातमा रसिद समेत नभएको कारणले कहीँ कतै दावी गर्नसक्ने संभावना पनि छैन । रसिद नै भए पनि संस्थापक शेयरमा गरिएको लगानी फिर्ता आउने कुरै छैन ।
कतिपय फटाहाले सर्बसाधारणबाट पैसा संकलन गरी हाईड्रोपावरको लागत बढी देखाएर आफुले एक रुपैयाँ लगानी नगरी उल्टै करोडौ नाफा गरेर लाखौं कित्ता शेयर हात पारेका छन् । एकातिर बिना लगानीमा अहिले नै नगद नाफा गरेका छन् भने अर्कोतिर निशुल्क हात पारेको लाखौं कित्ता शेयर सर्बसाधारणमा आईपीओ बिक्री गरेको तीन बर्षपछि दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर करोडौ कुम्ल्याउने नै छन् ।
प्रत्यक्ष नियमन नहुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्वना
सरकारले जलबिद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष नियमन गर्न कुनै निकाय खडा नगर्नु नै यस क्षेत्रमा बिकृति झांगिनुको मुख्य कारण देखिएको छ । पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि सरकारले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको ब्यवस्था गरेको छैन भने उल्टै स्रोत नखुलेको कालो धन पनि लगानी गर्नसक्ने भन्दै छाडा छोडिदिँदा फटाहा र बदमासहरुले यहाँ रजाइँ गरिरहेका छन् । हाईड्रो क्षेत्रमा देशको उर्जा आबश्यकता पुरा गर्न ईमानदारीसाथ काम गरिरहेका, कठिन मेहनत गरिरहेकाहरु पनि सयौं प्रबद्धृक छन् । राम्रा काम गरिरहेका जलबिद्युत प्रबद्र्धकहरुले पनि खराब काम गर्नेहरुको कारणले बदनामीको दागको भारी बोक्नु परेको अबस्था छ ।
हाईड्रोको नाममा जसले जसरी पैसा उठाए पनि, आयोजना नबनाए पनि, बर्षौसम्म आयोजना अडकाएर राखे पनि कसैले सोधीखोजी गरेको छैन । एक जना पूर्व बिशिष्ट नै मुख्य जिम्मेवार रहेको कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा आयोजना बनाउने भन्दै सर्बसाधारणबाट करोडौ रुपैयाँ उठाएर पैसा सकिसकेको छ तर आयोजना निर्माणको शुरुवातसम्म भएको छैन भने फटाहाहरुको कुरै छाडौ । जसले जे गरे पनि हुने अहिले नेपालमा हाईड्रो क्षेत्र नै हो ।
फाईनान्सियल क्लोजर अघि नै ठूलो बदमासी
बैंकहरुसँग “फाईनान्सियल क्लोजर” गरेपछि संस्थापकहरुले गर्ने बदमासीमा केही नियन्त्रणको अबस्था हुने भए पनि कतिपय बदमासहरुले त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै जथाभावी सर्बसाधारणबाट संकलित रकम खर्च गरेको देखाएर आयोजनाको लागत बढाउने गरेका छन् । कतिपय अबस्थामा बैंकबाट नियुक्त कन्सल्ट्यान्टहरुको पनि मिलिभगत हुने, कर्जा प्रबाहमा कमिशन र प्रलोभनले काम गर्ने गरेको पाईन्छ । यसले आयोजनाहरुको लागत बढाएको छ । कतिपय प्रबद्र्धकले गुणस्तरहिन तरिकाले काम गर्दा आयोजनाको संरचना कच्ची बन्न गएको छ र बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरुमा पनि जोखिम भार बढाईदिएको छ ।
राम्रा प्रबद्र्धकको त यो छ हाल
जलबिद्युत क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेका एक प्रबद्र्धकले शेयरलगानी डटकमसँग भने- एउटा आयोजना बनाउँन लागेको १२ बर्ष भयो, आयोजना बन्दैछ भनेर सर्बसाधारणमा आईपीओ बिक्री पनि गरियो तर अझै बिजुली बलेको छैन, आयोजनाको लागत १३ करोडबाट १८ करोड नाघ्यो, अझै खर्च थपिदै छ । आईपीओ बिक्री गर्दा आब्हानपत्रमा जे प्रतिबद्धता ब्यक्त भएको छ, अब त्यो कायम रहेन । कसले जिम्मेवारी लिने र कहिले लाभांश पाउने भन्ने कुराको कुरै नगरु हजुर ।
राम्रा भनिएका प्रबद्र्धकको त यो हालत छ भने अरु खराब नियतका प्रबद्र्धकहरुको के होला ? सर्बसाधारणबाट संकलन गरिएको पैसाको दुरुपयोग कसरी भएको होला भन्ने अनुमान पनि सहजै लगाउँन सकिन्छ ।
हाईड्रोको शेयरमा लगानी गर्नेले बिहे गर्न जोडी नपाउँनसक्ने संभावना बढ्यो
केही महिना अघि वर्तमान सरकारका एक मन्त्रीले भनेका थिए, हाईड्रोमा लगानी गर्नेसँग खोजी खोजी बिहे गर्नेको ताँती लाग्छ ।
अब अबस्था उल्टो हुँदैछ । जस्तो पायो त्यस्तो जलबिद्युत कम्पनीहरुको शेयरमा मात्र लगानी गर्नेले राम्रो केटा वा केटी खोजेर बिहे नै गर्न नसक्ने अबस्था आउँन लागेको छ । विहे गर्न पनि जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा मात्रै लगानी गरेर डुबेको छ कि छैन भनेर सोध्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।
हाईड्रो भन्दै खराब कम्पनीमा उचालिएर लगानी गरेकाहरुले खाने भनेको घाटा नै हो । घाटा खाने ठाउँमा लगानी गरेर धेरै जोखिम मोलेकोसँग कसले बिहे गर्न चाहन्छ ? कुन चाँही अभिभावकले आफ्नो छोरा वा छोरीको बिहे जोखिमपूर्ण लगानी गर्नेसँग गराउँन चाहन्छ ?
जलविद्युतको लगानी – दीर्घकालीन लगानी
जलबिद्युत कम्पनीहरुको आयोजना निर्माण समय लामो हुने गर्छ । एउटा आयोजना राम्ररी बनाउँन कम्तिमा पाँच देखि सात बर्ष लाग्छ र त्यत्तिकै धेरै खर्च र मेहनत पनि । यो क्षेत्रबाट आजको भोलि प्रतिफल खोज्नु मुर्खता नै हो ।
आयोजना निर्माण भए पछि पनि लाभांश पाउँन राम्रो कम्पनीमा तीन चार बर्ष लाग्ने, आयोजनाको आम्दानी बढ्नुको सट्टा घट्दै जाने, बोनस र हकप्रद शेयर जारी भएर शेयर संख्या थपिएको अबस्थामा प्रति शेयर आम्दानी घट्ने लगायतका कारणले जलबिद्युत कम्पनीहरुको प्रतिफल सिमित हुन्छ । माउ कम्पनीले धेरै आयोजना बनाएको अबस्थामा पनि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल ढिलो हुन्छ ।
संस्थापक शेयरधनी हो भने राम्रो हाईड्रोबाट लाभांश प्राप्त गर्र्न आठ देखि १० बर्ष कुर्नुपर्छ भने सर्बसाधारण शेयरधनीले आईपीओ किनेको चौथो बर्षबाट लाभांश पाउने संभावना हुनसक्छ । यो कुरा केवल राम्रा र संस्थागत सुशासन कायम रहेका कम्पनीहरुमा मात्र लागु हुन्छ । उदाहरणको लागि १५ बर्ष भईसक्यो, नेशनल हाईड्रोले कहिले लाभांश दिने ?
त्यसैले अति धैर्यवान लगानीकर्ताले मात्र हाईड्रोमा लगानी गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आफ्नो आर्थिक र जोखिमबहन क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । राम्रा कम्पनीहरुमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो भने हार्इृड्रोको संस्थापक वा साधारण शेयरमा गरिएको लगानी खेर जाँदैन । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देशको आबश्यकता पनि हो ।
स्थानीयलाई बिक्री गर्ने शेयर बिक्दै बिक्दैन
अबस्था यस्तो आर्ईसक्यो कि अब धेरै कम्पनीहरुले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई बिक्री गर्ने शेयर नबिकेर सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने शेयरमा थपेर बेच्नुपर्ने छ । धेरै हाईड्रोहरुले अहिले यही नियति भोगेका छन् भने रसुवागढी र सान्जेनमा त रसुवाका जनताले स्थानीयलाई बिक्रीमा ल्याएको शेयर नकिन्ने नै घोषणा गरे ।
यसो हुुनुमा स्थानीय जनतामा लगानी गर्ने पैसाको अभाव हुनु त हो नै, त्यसमाथि शेयर आबेदन गरेपछि तीन बर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाउँने नीतिले पनि स्थानीयलाई भड््काईदिएको छ ।
चिलिमेको शेयरमा गैर स्थानीयले फाईदा लिएको भन्ने हिसाबले हेर्दा तीन बर्षे प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था ठीकै जस्तो लागे पनि अब परिस्थिति फेरिएको छ र सर्बसाधारणहरु जलविद्युतमा लगानी नगर्ने सोच बनाउँन थालेका छन् । अब कसैले पनि चिलिमेको जस्तो स्थानीयको नाममा शेयर किनेर दोस्रो बजारमा ल्याई बिक्री गरेर नाजायज नाफा खाने सोच राख्दैनन् । हाईड्रोहरुलाई लगानी जुटाउनु नै ठूलो कुरा भएको कारणले अब यस्ता प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थाहरु हटाएर सर्बसाधारणमा आईपीओ बिक्रीमा आएसँगै स्थानीयमा वितरण गरिएको शेयर पनि दोस्रो बजारमा सुचिकरण भएर किनबेच हुने र धितोबन्धक राख्न सकिने ब्यवस्था गर्नेपर्छ नत्र स्थानीयमा बिक्री गरिने शेयर बिक्दै बिक्दैन ।
सरकारले तत्काल गर्नूपर्ने काम
सरकारको काम हाईड्रो क्षेत्रमा आँखा चिम्लनु, भए भरका कम्पनीहरुको शेयर बजारमा ल्याएर आपुर्ति बढाई बजारलाई डावाँडोेल पार्नु, सर्बसाधारणको लगानीलाई जोखिममा पार्नु र शेयर बजारलाई संकटतर्फ धकेल्नु जस्तो मात्र देखिएको छ । शेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्न नसकेको, कतिपय लगानकिर्ता बजारबाट पलाएन भएकाले अहिले बढिरहेको आपुर्तिलाई बजारले थेग्न सक्ने अबस्था छैन । त्यसैले हाईड्रोका शेयरमा आईपीओ, एफपीओ वा संस्थापक लगानी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । शेयरको भाउ नै नभएपछि घाटा खान किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।
केही समय अगाडि आईपीओ बिक्री हाल्छ, दोस्रो बजारलाई सकेसम्म कस्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने अर्थमन्त्रस् डा. युवराज खतिवडाले अहिले रहस्यमय मौनता साँधेका छन् तर दोस्रो बजारलाई बलियो बनाएर सर्बसाधारणको लगानीलाई सुरक्षित पार्ने र धेरै भन्दा धेरै कम्पनीहरुको आईपीओको खपत बढाउनेतर्फ उनको ध्यान अझै गएको छैन ।
सरकारले हाईड्रो क्षेत्रको संरक्षण र उत्थान गर्ने हो भने तत्काल यी कदम चाल्नु अति जरुरी भईसकेको छः
१. हाईड्रो क्षेत्रका लागि तत्काल प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको ब्यवस्था
२. विद्युत उत्पादन नगरेका, प्रति मेगावाट १८ करोड भन्दा बढी लागत भएका, ग्रेड तीन भन्दा बढी रेटिड. पाएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ बिक्रीमा बन्देज
३. स्थानीयलाई बिक्री गरिएको शेयर पनि सर्बसाधारणकोसँगै सुचिकृत हुने ब्यवस्था
४. हाईड्रोको प्रिमियमसहितको एफपीओमा बन्देज
५. हाईड्रोका संस्थापक शेयरधनीले ७५ प्रतिशत शेयर वापतको रकम जम्मा गरेपछि मात्र हकप्रद निश्काशनको प्रस्ताब साधारणसभामा लैजान र प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाईने ब्यवस्था हुनुपर्ने
६. हाईड्रो आयोजना निर्माण पुरा नभएसम्म संस्थापकले शेयर बेची कम्पनी छाड्न नपाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने
७. हाईड्रोका संस्थापक र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको सम्पति छानविनको ब्यवस्था
८. निजी प्रबद्र्धकहरुले भागेका प्रक्रियागत झंझट, प्रसारण लाईनको समस्या, क्षतिपुर्ति, अनुदान तथा सुविधा वितरणमा भएको ढिलाईको तत्काल समाधान
९. हाईड्रोको शेयर स्थानीयमा बेचिदा पर्याप्त जनचेतना कार्यक्रम, कम्पनीको अबस्थाबारे जानकारी र लाभ हानी, जोखिमबारे सचेत पारिनुपर्ने
१०. सर्बसाधारणबाट संकलित रकम दुरुपयोग गर्ने हाईड्रोका संचालक र कर्मचारीमाथि सार्वजनिक सम्पति हिनामिना र आर्थिक अपराध मानी सख्त कारबाही
११. सामुहिक लगानी कोष वा ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरुको संलग्नतामा कम्पनी खडा गरी हाईड्रो आयोजना निर्माणको नीतिगत ब्यवस्था
१२. विदेशी लगानीकर्तालाई उसको ७० प्रतिशत लगानीमा हाईड्रो आयोजना बनाउन दिईने नीतिगत ब्यवस्था
१३. पाँच मेगावाट भन्दा तल र २० करोड भन्दा बढी लागत पर्ने साना आयोजनाहरुको निर्माण अनुमति दिन बन्देज
१४. उत्पादित विद्युत सरकारले प्रचलित मूल्यमा किनिदिने ग्यारेन्टी र सार्वजनिक आब्हान
१५. शेयर बजारमा ठूला संस्थागत स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर माग बढाउनुपर्ने
१६. हाईड्रोको शेयरमा स्थानीयले आबेदन गर्दा बैंकले कर्जा दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने
यी कामहरु भयो भने अहिले कम्तिमा हाइृडेको शेयरमा थप सर्ब साधारण फस्ने छैनन् र फसेकाहरु पनि रुदै हिड्नु नपर्ला !
